भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए सितंबर की शुरुआत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। 12वीं कक्षा में निर्धारित मापदंड के साथ सफलता हासिल करने वाले 80 हजार से अधिक विद्यार्थियों के बैंक खातों में लैपटाप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 सितंबर को इस राशि का सीधे विद्यार्थियों के खातों में अंतरण करेंगे। कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में दोपहर 3 बजे आयोजित होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने योजना के लिए पात्र विद्यार्थियों की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस वर्ष कुल 80,197 विद्यार्थी लैपटाप की राशि पाने के लिए पात्र बताए गए हैं।
लैपटाप नहीं, खाते में मिलेगी रकम-सरकार इस योजना के तहत विद्यार्थियों को लैपटाप खरीदकर नहीं देती। इसके स्थान पर पात्र छात्रों के बैंक खातों में 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भेजी जाती है। राशि मिलने के बाद विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की जरूरत के मुताबिक अपनी पसंद का लैपटाप खरीद सकते हैं।
75 फीसदी अंक वालों को मिलेगा फायदा-प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए 12वीं की परीक्षा में कुछ जरूरी शर्तें तय हैं। विद्यार्थी ने परीक्षा पहले प्रयास में पास की हो और कम से कम 75 प्रतिशत अंक हासिल किए हों, तभी वह योजना के लिए पात्र माना जाएगा। वहीं, 12वीं की परीक्षा दूसरे प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा विभाग की ओर से निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना भी जरूरी है।
पहले 85 प्रतिशत थी पात्रता
मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत वर्ष 2009-10 में की गई थी। शुरुआत में लैपटाप सहायता के लिए विद्यार्थियों को 12वीं में 85 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी था। बाद में सरकार ने पात्रता के लिए आवश्यक अंकों की सीमा घटाकर 75 प्रतिशत कर दी। इसके बाद योजना के दायरे में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई।
पिछले साल से कम विद्यार्थी इस बार पात्र
आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले वर्ष करीब 94 हजार विद्यार्थियों को योजना में शामिल किया गया था। इस बार पात्र विद्यार्थियों की संख्या 80,197 है। इन सभी विद्यार्थियों को 1 सितंबर को 25-25 हजार रुपये की राशि मिलने के बाद वे अपनी जरूरत के अनुसार लैपटाप खरीद सकेंगे। सरकार का मानना है कि डिजिटल शिक्षा के दौर में विद्यार्थियों को तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना उनकी पढ़ाई और आगे की तैयारी में मददगार साबित होगा।
