उन्हें तमिलनाडु में कोई दिलचस्पी नहीं है- बस सत्ता चाहिए, DMK नेता ने की CM विजय की आलोचना

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उन्हें तमिलनाडु में कोई दिलचस्पी नहीं है- बस सत्ता चाहिए, DMK नेता ने की CM विजय की आलोचना

चेन्नई : द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के प्रवक्ता TKS इलांगोवन ने बुधवार को कहा कि विवादित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बीच किसी सार्थक बातचीत की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु के CM पर आरोप लगाया कि वे राज्य के हितों के बजाय राजनीतिक सत्ता को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं।

चेन्नई में ANI से बात करते हुए, कावेरी जल विवाद पर राज्यों के बीच संभावित बातचीत के संदर्भ में इलांगोवन ने तमिलनाडु की छह महीने पुरानी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रशासन की भारी विफलता और बिगड़ती कानून-व्यवस्था का आरोप लगाया। इलांगोवन ने कहा, “सीएम विजय ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें तमिलनाडु में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें सिर्फ सत्ता में दिलचस्पी है। वे मुख्यमंत्री होने का दावा करते हैं… लेकिन इन छह महीनों में, राज्य हर मोर्चे पर विफल रहा है। हर जगह आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं और सत्ताधारी पार्टी के कई सदस्य भी इनमें शामिल हैं, फिर भी उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है।

कर्नाटक की राजनीति पर बात करते हुए, DMK नेता ने आरोप लगाया कि पड़ोसी राज्य में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों का रुख तमिलनाडु के जल अधिकारों के खिलाफ एक जैसा है, और वे ऐसा सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “जहां तक ​​कर्नाटक की बात है, वहां का पूरा राजनीतिक नेतृत्व चाहे वह कांग्रेस हो या BJP, एक ही बात पर कायम है। तमिलनाडु के साथ पानी का बंटवारा कम किया जाना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा, “उन्हें तमिलनाडु की कोई परवाह नहीं है। वे देश या तमिलनाडु की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने चुनावी फायदों के लिए काम कर रहे हैं।”

मेकेदातू बैलेंसिंग रिज़र्वोयर और पेयजल परियोजना, पड़ोसी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कई सालों से विवाद का एक बड़ा कारण बनी हुई है। रामनगर जिले के कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर प्रस्तावित इस 9,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्देश्य लगभग 67 TMC (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी जमा करना है। कर्नाटक का कहना है कि इस जलाशय से बेंगलुरु और आसपास के इलाकों की पीने के पानी की जरूरतें पूरी होंगी, साथ ही लगभग 400 MW जल-विद्युत (हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर) का उत्पादन भी होगा। कर्नाटक का तर्क है कि वे केवल उसी अतिरिक्त पानी का इस्तेमाल करेंगे जो तमिलनाडु के तय हिस्से को देने के बाद बच जाएगा।

तमिलनाडु ने अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल के दौरान इस बांध का कड़ा विरोध किया है। उनका तर्क है कि निचले हिस्से में स्थित राज्यों की पूर्व सहमति के बिना नया जलाशय बनाना, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) के अंतिम फैसले और 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। तमिलनाडु को डर है कि इस परियोजना से पानी का जरूरी बहाव रुक जाएगा, जिससे कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों की सिंचाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। यह मुद्दा कानूनी और कूटनीतिक, दोनों स्तरों पर विवाद का विषय बना हुआ है। तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री आनंद, नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं, जहां वे कर्नाटक के प्रस्तावित निर्माण के खिलाफ राज्य के कड़े विरोध को फिर से दोहराएंगे।

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