ईरान : अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर जारी गतिरोध के बीच ईरान ने बुधवार तड़के कुवैत और बहरीन पर मिसाइल तथा ड्रोन हमले किए। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इन हमलों में कुवैत स्थित अमेरिकी अल सलेम एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने इस एयरबेस पर ड्रोन हमले की जानकारी दी। वहीं, अन्य मीडिया रिपोर्टों में बहरीन और इराक पर भी हमलों का उल्लेख किया गया है। कुवैत और बहरीन इस साल ईरान के हमलों का सामना कर रहे हैं। इन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मौजूदगी को इन हमलों की प्रमुख वजह माना जा रहा है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात इस साल की शुरुआत में ईरानी हमलों से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। हालांकि, मौजूदा दौर की शत्रुता में यूएई को निशाना बनाए जाने की खबर नहीं है।
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का सबसे बड़ा केंद्र होर्मुज जलडमरूमध्य बना हुआ है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी है, जबकि तेहरान उन तेल टैंकरों को निशाना बना रहा है जिन्हें वह इस जलमार्ग से अवैध रूप से गुजरने वाला मानता है। रिपोर्टों के मुताबिक, शुक्रवार से अब तक कम से कम चार टैंकरों पर हमले हो चुके हैं। इससे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक प्रयासों को अब तक खास सफलता नहीं मिली है। तेहरान ने शांति वार्ता शुरू करने से पहले अमेरिका से नौसैनिक नाकेबंदी हटाने और ईरान की कुछ विदेशी संपत्तियों को प्रतिबंधों से मुक्त करने की मांग की है।
दूसरी ओर, वाशिंगटन का कहना है कि किसी भी शांति समझौते के तहत ईरान को अपनी सभी परमाणु गतिविधियां बंद करनी होंगी। दोनों देशों की शर्तों में अंतर के कारण बातचीत आगे बढ़ने में मुश्किलें आ रही हैं।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ईरान के खिलाफ और अधिक सैन्य कार्रवाई की संभावना को कम करके आंका है। हालांकि, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के कूटनीतिक प्रयासों को लेकर भी घटनाक्रम में अनिश्चितता बनी हुई है। इस बीच, अमेरिकी कांग्रेस की ओर से ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने का दबाव बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों में बहुमत हासिल कर लिया है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के लिए ईरान नीति और सैन्य कार्रवाई को लेकर घरेलू राजनीतिक दबाव भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है।






















