नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने इसी तरह की राहत देने से इनकार किए जाने के खिलाफ सपा नेता की पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की याचिका स्वीकार कर ली। आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला तीन जनवरी 2019 का है, जब आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे। सक्सेना वर्तमान में रामपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक हैं।
इसके बाद रामपुर की सत्र अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना), 472 (जालसाजी के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या रखना) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया था और तीनों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
अखिलेश यादव ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत
समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उच्चतम न्यायालय द्वारा फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की सजा पर रोक लगाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज किए जाने के बाद मंगलवार को कहा कि उन्हें (आजम खान को) जल्द ही न्याय मिलेगा। यादव ने कहा कि उच्चतम न्यायालय से खान को बड़ी राहत मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, “मुझे विश्वास है कि उन्हें अदालतों के माध्यम से न्याय मिलेगा। आने वाले समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तब न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।






















