NEET पेपर लीक को लेकर राजधानी में बढ़ रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA), 1980 के तहत हिरासत में लेने की शक्तियां दी हैं। NSA के तहत, किसी व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक आरोप के 12 दिन से लेकर अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस आदेश दिल्ली पुलिस कमिश्ननर अनुराग कुमार को 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक, यानी तीन महीने की अवधि के लिए NSA के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) की शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। एक मीडिया रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। इसं सबंध में 15 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया गया था।
आदेश में कहा गया है, “NSA की धारा 3(3) और धारा 2(e) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि तय अवधि के दौरान, दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस एक्ट की धारा 3(2) के तहत डिटेनिंग अथॉरिटी (हिरासत में लेने वाले अधिकारी) की शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।” यह अधिकार मिलने से पुलिस कमिश्नर उन लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के आदेश जारी कर सकते हैं जिनकी गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या ज़रूरी सेवाओं के रखरखाव के लिए हानिकारक मानी जाती हैं।
हमारा समय बर्बाद न करें: SC ने ‘बर्बरता’ से जुड़ी याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को तुरंत लिस्ट करने की मांग ठुकराया है, जिसमें 20 जुलाई को यहां NEET पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित बर्बरता का मुद्दा उठाया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने याचिकाकर्ता से समय बर्बाद न करने को कहा। CJI कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने वकील नरेंद्र मिश्रा से कहा, जब उन्होंने यह मामला उठाया, “कृपया हमारा समय बर्बाद न करें और अपना समय भी बर्बाद न करें। आपका समय हमारे समय से ज़्यादा कीमती है।
उन्होंने कहा कि छात्र NEET परीक्षा के सही संचालन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे थे। “जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है… पुलिस बेरहमी से बल प्रयोग कर रही है… मेरे पास पुलिस की बर्बरता के वीडियो हैं… अगर इसे कल (गुरुवार) लिस्ट किया जा सके,” मिश्रा ने कहा, जिन्होंने CJI को एक पत्र याचिका भेजी थी।
“हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है; हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है,” CJI ने मिश्रा की बात बीच में काटते हुए कहा। दिलचस्प बात यह है कि CJP, जो एक ऑनलाइन व्यंग्यात्मक समूह है, CI कांत की एक कथित टिप्पणी से बना था, जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं के सोशल मीडिया और RTI एक्टिविज़्म में शामिल होने पर चिंता जताई थी। 15 मई को, CII ने कथित तौर पर “कॉकरोच जैसे युवाओं” के बारे में टिप्पणी की थी जो “पेशे में घुसपैठ करते हैं और संस्थानों को निशाना बनाते हैं”।
HC ने कील लगे लाठी के इस्तेमाल पर पुलिस से जवाब मांगा
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली पुलिस से उन PILs पर जवाब मांगा जिनमें आरोप लगाया गया था कि NEET पेपर लीक के मामले में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के 20 जुलाई के “संसद चलो” मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया गया था। साथ ही, कोर्ट ने अधिकारियों को घटना से संबंधित CCTV फुटेज, वीडियोग्राफी और अन्य सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। अब इस मामले की सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
