चेन्नई : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से मुलाकात की। यह मुलाकात दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बैठक से ठीक पहले हुई है। मई में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली आधिकारिक मुलाकात थी।
गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए जानकारी दी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र और दक्षिणी राज्य पानी के बंटवारे के विवाद और क्षेत्रीय विकास जैसे लंबे समय से लंबित अंतर-राज्यीय मुद्दों पर चर्चा करने की तैयारी कर रहे हैं।
बता दें कि बैठक की अध्यक्षता शाह करेंगे जबकि मेजबान मुख्यमंत्री के तौर पर विजय काउंसिल के उपाध्यक्ष होंगे। इसमें भाग लेने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों और प्रशासकों के शामिल होने की उम्मीद है।
इस काउंसिल में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप शामिल हैं। यह काउंसिल केंद्र और राज्यों को अंतर-राज्यीय मुद्दों को सुलझाने और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।
कई विवादित मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है जिनमें कर्नाटक और तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु और केरल के बीच नदी के पानी के बंटवारे से जुड़े विवाद शामिल हैं। केंद्र के अनुसार बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों (जिनमें बलात्कार भी शामिल है) से जुड़े मामलों की त्वरित जांच और निपटान के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के कामकाज के साथ-साथ शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।
साझा क्षेत्रीय हित के अन्य मामलों में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, पानी के बंटवारे की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और नागरिक उड्डयन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। केंद्र ने कहा है कि ज़ोनल काउंसिल राज्यों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने का तंत्र प्रदान करने वाले एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरी हैं।
31वीं बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के तहत अंतर-राज्यीय परिषद सचिवालय द्वारा किया जा रहा है और तमिलनाडु सरकार इसकी मेजबानी कर रही है। मुख्यमंत्रियों, उप-राज्यपालों और प्रशासकों के अलावा, मुख्य सचिवों, सलाहकारों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के भी चर्चा में भाग लेने की उम्मीद है।
