नई दिल्ली: दिल्ली में प्याज और चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर एक रिव्यू मीटिंग मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में कहा गया कि राजधानी में फिलहाल प्याज या चीनी की कोई कमी नहीं है। हालांकि, अगर कीमतें और बढ़ती हैं, तो दिल्ली सरकार यह पक्का करेगी कि लोगों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। दिल्ली मुख्यमंत्री ऑफिस के मुताबिक, ऐसी स्थिति में, सरकार केंद्र सरकार के नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) से प्याज और चीनी खरीदेगी। संस्था, और उन्हें राजधानी में अलग-अलग जगहों पर उपलब्ध कराने का इंतजाम करें।
ये चीजें NAFED से खरीदी गई कीमतों के आधार पर बेची जाएंगी, जबकि दिल्ली सरकार ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे संबंधित खर्च उठाएगी। CMO ने कहा कि डिपार्टमेंट से दिल्ली को मिलने वाले प्याज की सप्लाई पर नज़र रखने, यह पक्का करने कि यह बाज़ार में ठीक से पहुंचे और जमाखोरी रोकने के साथ-साथ ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी कार्रवाई करने के इंतज़ाम करने को कहा गया है। मीटिंग में फ़ूड एंड सप्लाई मिनिस्टर सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा और डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी मौजूद थे। प्याज और चीनी की कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने डिपार्टमेंट को एक डिटेल्ड एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया।
इसमें दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर कैंप के ज़रिए लोगों को सस्ता प्याज उपलब्ध कराने के इंतज़ाम पर विचार करना शामिल है। सिरसा ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि अगर बाज़ार में प्याज की कीमतें और बढ़ती हैं तो दिल्ली वालों पर बोझ न पड़े। NAFED द्वारा उपलब्ध कराए गए दाम के आधार पर लोगों को प्याज बेचा जाएगा। दिल्ली सरकार ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे संबंधित खर्च उठाएगी और लोगों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी।
दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए मात्रा से जुड़े नियम तय किए हैं। दिल्ली सरकार भी इन नियमों के तहत कार्रवाई करेगी, और अगर किसी भी जगह पर तय लिमिट से ज़्यादा चीनी स्टोर या जमा की हुई पाई गई, तो ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिपार्टमेंट को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह देखे कि लोगों को सस्ती दरों पर चीनी कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है और सप्लाई की जा सकती है। इसके लिए एक डिटेल्ड प्लान मांगा गया है।
