नई दिल्ली: नई दिल्ली में रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद भारत और जापान गुरुवार को समुद्री सहयोग सहित सुरक्षा संबंध मजबूत करने पर सहमत हुए। दोनों देशों के एक संयुक्त बयान के अनुसार, रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी और उनके भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह ने बातचीत की और समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ “क्वाड” सुरक्षा गठबंधन के सदस्य हैं। इस समूह को हिंद महासागर और व्यापक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी के मुकाबले के तौर पर देखा जाता है।
संयुक्त बयान में कहा गया, “दोनों मंत्रियों ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रक्षा सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस तरह का सहयोग न केवल जापान और भारत के लिए, बल्कि इस क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली चाहती है कि टोक्यो अपनी पूंजी और तकनीक के साथ भारत के घरेलू सैन्य हार्डवेयर उद्योग को विकसित करने के प्रयासों में अधिक भागीदारी करे। मंत्रियों ने कहा कि दोनों देशों को नौसैनिक जहाज निर्माण और डिज़ाइन में संयुक्त विकास की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। इसमें टोक्यो की तकनीकी विशेषज्ञता और नई दिल्ली की उत्पादन क्षमताओं (विशेषकर “मेक इन इंडिया” पहल के तहत) को मिलाया जा सकता है।
कोइज़ुमी का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई में अपनी जापानी समकक्ष सनाए तकाइची की मेजबानी करने के बाद हुआ है। उस समय वे महत्वपूर्ण खनिजों (एक ऐसा क्षेत्र जिस पर चीन का दबदबा है) पर अधिक मिलकर काम करने पर सहमत हुए थे। उस बैठक के बाद, तकाइची ने चेतावनी दी थी कि जापान और भारत को “अर्थव्यवस्था के हथियार के तौर पर इस्तेमाल और गैर-बाजार नीतियों व तौर-तरीकों” जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मोदी और तकाइची की बैठक के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को “तीसरे पक्ष के हितों को निशाना नहीं बनाना चाहिए या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और न ही इसका इस्तेमाल विशेष गुट बनाने या टकराव भड़काने के बहाने के तौर पर किया जाना चाहिए.
