लुधियाना: जिला कचहरी में शनिवार को उस समय भारी अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया, जब माननीय डिस्ट्रिक्ट एवं सेशंस जज को ईमेल भेजकर कोर्ट परिसर को बम धमाके से उड़ाने की खौफनाक धमकी दी गई। यह सनसनीखेज धमकी ठीक उस समय मिली, जब कोर्ट परिसर में सैकड़ों वादियों, वकीलों और जजों की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यवाही चल रही थी। ईमेल की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नरेट में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में भारी पुलिस बल, डॉग स्क्वायड तथा बम निरोधक दस्ते ने पूरी कचहरी को घेरकर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया।
जानकारी के अनुसार, 12 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज की आधिकारिक ईमेल आईडी पर deniseseward01@gmail.com नामक पते से एक बेहद आपत्तिजनक और धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। ईमेल भेजने वाले अज्ञात कट्टरपंथी ने खुद को आतंकी संगठन ‘खालिस्तान नेशनल आर्मी’ और ‘बब्बर खालसा (परमार गुट-कनाडा)’ से जुड़ा हुआ बताया। ईमेल में साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया गया कि दोपहर ठीक 1:11 बजे कोर्ट परिसर में भीषण बम धमाका किया जाएगा। ईमेल में सिर्फ लुधियाना कोर्ट परिसर और चल रही राष्ट्रीय लोक अदालत को ही निशाना बनाने की बात नहीं कही गई, बल्कि पंजाब के प्रमुख प्रतिष्ठानों पर बड़े हिंसक हमले की चेतावनी भी दी गई है। धमकी भरे पत्र में दावा किया गया कि मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और हलवारा एयरपोर्ट पर हिंसक हमलों को अंजाम दिया जाएगा। पंजाब के कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं को भी जानलेवा हमलों का निशाना बनाया जाएगा।
धमकी की जानकारी मिलते ही कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई। पुलिस के उच्चाधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और अदालत परिसर के सभी एंट्री और एग्जिट गेटों पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की टीमों ने कोर्ट रूम्स, पार्किंग एरिया, बार रूम, वकीलों के चैंबरों, सार्वजनिक शौचालयों और कैंटीन सहित चप्पे-चप्पे की मेटल डिटेक्टर्स के जरिए सघन तलाशी ली। हर आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति और लावारिस पड़े वाहनों व बैगों की गहन जांच की जा रही है।
सेशंस जज ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र, सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश
गंभीर खतरे को भांपते हुए डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज ने तुरंत पुलिस कमिश्नर लुधियाना को आधिकारिक पत्र लिखकर पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया। उन्होंने पुलिस प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं कि कोर्ट परिसर में मौजूद सभी माननीय जजों, न्यायिक कर्मचारियों, वकीलों और लोक अदालत में आए आम नागरिकों की जान-माल की पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही कोर्ट बिल्डिंग और संवेदनशील प्रशासनिक ढांचों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने को कहा गया है। साइबर क्राइम सेल की तकनीकी टीमें उक्त जीमेल आईडी के आईपी एड्रेस और मूल स्रोत को ट्रेस करने में जुट गई हैं।
