नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और निलंबन को लेकर एक बेहद अहम और स्पष्ट फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में साफ किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे निलंबित यानी ‘डीम्ड सस्पेंडेड’ मान लिया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा किसी अलग या नए आदेश की कोई आवश्यकता नहीं होती।
निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश-जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि जैसे ही हिरासत की अवधि 48 घंटे की सीमा को पार करती है, निलंबन का प्रावधान अपने आप प्रभावी हो जाता है। कानूनी रूप से, यह ‘डीम्ड सस्पेंशन’ तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी समीक्षा प्रक्रिया के बाद इसे औपचारिक रूप से रद्द या संशोधित नहीं कर देते।
बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के मामले से जुड़ा प्रकरण-यह पूरा कानूनी मामला बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदा कर्मचारी का वेतन जारी करने के एवज में ₹4,000 की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा था। पटना हाईकोर्ट ने विश्वजीत सिंह को जमानत मिलने के करीब एक साल बाद, रिश्वत की राशि को ‘तुच्छ या मामूली’ बताते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को निरस्त कर दिया और सिंह की जमानत को बहाल कर दिया।
प्रशासनिक मिलीभगत और लूपहोल पर अदालत की सख्त टिप्पणी-सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गहरी चिंता और आश्चर्य जताया कि आरोपी कर्मचारी करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद, निलंबन वापस लेकर उसी अस्पताल में और उसी पद पर दोबारा तैनात कर दिया गया था। अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि कई बार वरिष्ठ अधिकारी अपने चहेते कर्मचारियों को बचाने के लिए जानबूझकर निलंबन आदेश जारी करने में देरी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से ऐसे किसी भी प्रशासनिक लूपहोल की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो गई है।
भ्रष्टाचार के मामलों में गवाहों और सबूतों की सुरक्षा पर जोर
कानूनी दृष्टिकोण से, यदि भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के आरोपी अधिकारी को उसी पद पर वापस बैठा दिया जाए, तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है, गवाहों (जो अक्सर उसी विभाग के कर्मचारी या आम जनता होते हैं) को डरा सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, अदालत ने राज्य सरकार को इस प्रशासनिक अनियमितता को तुरंत और सख्त रूप से सुधारने का निर्देश दिया है।
रिश्वत की रकम का आकार जमानत रद्द करने का पैमाना नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा कानूनी सिद्धांत तय करते हुए स्पष्ट किया कि रिश्वत की रकम कितनी कम या ज्यादा है, यह तर्क किसी की जमानत रद्द करने का पैमाना नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि हालांकि उच्च न्यायालय निचली अदालत की टिप्पणियों से असहमत हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती, जब तक कि उसने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन न किया हो।
