उत्तर प्रदेश में नया राजनीतिक मोर्चा: 2027 विधानसभा चुनावों के लिए ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने मिलाया हाथ

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उत्तर प्रदेश में नया राजनीतिक मोर्चा: 2027 विधानसभा चुनावों के लिए ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने मिलाया हाथ

लखनऊ-असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ (AIMIM) और चंद्रशेखर आजाद की ‘आजाद समाज पार्टी (कांशीराम)’ ने गुरुवार को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने के लिए ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ नामक गठबंधन की घोषणा की। यह घोषणा लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आजाद ने की, जिसमें AIMIM प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। आजाद ने कहा कि इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल भी शामिल हो सकते हैं, अगर वे उत्तर प्रदेश में BJP को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए हाथ मिलाना चाहें।

इस गठबंधन को “बड़े दिल वाला” बताते हुए, आजाद ने इसे “तीसरा मोर्चा” कहे जाने की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ वंचित, शोषित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए एक मजबूत राजनीतिक मंच बन सकता है। उन्होंने कहा, “लोग इसे तीसरा मोर्चा कह रहे हैं, लेकिन यह तीसरा मोर्चा नहीं है। यह ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ है। अगर आप इसकी गहराई को समझेंगे, तो आपको एहसास होगा कि यह ‘पहला मोर्चा’ है।” आजाद ने कहा कि इस गठबंधन का उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को एक साथ लाना और उनकी सामूहिक चुनावी ताकत के जरिए उन्हें राजनीतिक सत्ता हासिल करने में मदद करना है।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर का जिक्र करते हुए, आजाद ने कहा कि राजनीतिक सत्ता लोगों की समस्याओं को सुलझाने की “मास्टर चाबी” है। उन्होंने तर्क दिया कि जिन समुदायों के पास अपने खुद के राजनीतिक संगठन नहीं होते, वे अपने हितों की ठीक से रक्षा नहीं कर सकते, चाहे उनकी आबादी कितनी भी क्यों न हो। उन्होंने अंबेडकर द्वारा ‘शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन’, ‘इंडियन लेबर पार्टी’ और ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ जैसे राजनीतिक संगठन बनाने के प्रयासों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर समझ गए थे कि मौजूदा राजनीतिक दल हाशिए पर रहने वाले समुदायों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। आजाद ने आगे आरोप लगाया कि अब तक की सरकारों ने वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाने, गरीबी दूर करने और उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के अपने वादों को पूरा करने में विफलता दिखाई है।

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