नई दिल्ली: केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26’ में महाराष्ट्र के नवी मुंबई को भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। इसके बाद गुजरात का सूरत और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा का स्थान रहा। वहीं, मध्य प्रदेश के रीवा को सबसे स्वच्छ रिवरफ्रंट (नदी किनारे स्थित) शहर और उत्तराखंड के रुद्रपुर को सबसे स्वच्छ हिमालयी शहर घोषित किया गया।
10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में, ग्रेटर विशाखापत्तनम सबसे स्वच्छ शहर रहा, जिसके बाद जबलपुर और लखनऊ का नंबर आया। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उज्जैन स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष पर रहा, जबकि चंडीगढ़ और गुंटूर ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26’ के नतीजे बुधवार को घोषित किए गए।
इंदौर, जो लगातार आठ वर्षों तक सबसे स्वच्छ शहर रहा था, उसे इस साल एक अलग श्रेणी में रखा गया। नए शुरू किए गए ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ (Swachh Shehar Jodi) पहल के तहत, इंदौर और उसके सहयोगी शहर देपालपुर ने ‘मेंटर सिटी’ (Mentor City) श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया।
यह पहल ‘स्वच्छ भारत मिशन-शहरी’ के अंतर्गत शुरू किया गया एक ‘शहर-से-शहर’ मेंटरशिप और आपसी सीखने का कार्यक्रम है। इसमें 72 मेंटर शहर और लगभग 200 मेंटी (सीखने वाले) शहर शामिल हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में उनके प्रदर्शन के आधार पर, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों को ‘मेंटर’ के रूप में चुना गया है और उन्हें कम प्रदर्शन करने वाले शहरों के साथ जोड़ा गया है।
इस श्रेणी में अहमदाबाद और उसके सहयोगी शहर साणंद ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि तिरुपति और उसके सहयोगी शहर कुप्पम तीसरे स्थान पर रहे। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस सर्वेक्षण में 4,700 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने हिस्सा लिया।
सबसे स्वच्छ रिवरफ्रंट शहरों की श्रेणी में रीवा शीर्ष पर रहा, जिसके बाद बिलासपुर और वाराणसी का स्थान रहा। ‘स्वच्छ तटीय शहर’ (Swachh Coastal Town) श्रेणी में पुरी ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि केरल का अलाप्पुझा और महाराष्ट्र का रत्नागिरी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। रुद्रपुर सबसे स्वच्छ हिमालयी शहर बनकर उभरा, जबकि जम्मू और शोपियां ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।
50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों में, मध्य प्रदेश का देवास पहले स्थान पर रहा, जिसके बाद नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) और सागर का नंबर आता है। 20,000 से 50,000 की आबादी वाली श्रेणी में, महाराष्ट्र का वीटा शीर्ष पर रहा, जिसके बाद ओडिशा का अस्का और गोवा का पणजी रहे।
NDMC के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी और उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने विज्ञान भवन में यह पुरस्कार प्राप्त किया। परिषद का दूसरा स्थान पिछले वर्ष की तुलना में एक बदलाव को दर्शाता है, जब इसे ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25’ में ‘सुपर स्वच्छ लीग सिटी’ के रूप में मान्यता दी गई थी।
NDMC को 2022 में 1 से 3 लाख की आबादी वाली श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ छोटा शहर माना गया था और 2023 में इसे सबसे स्वच्छ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता मिली थी। अपने वार्षिक प्रदर्शन रिकॉर्ड के अनुसार, इसे 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी शहर का दर्जा भी मिला था, और 2018, 2019 तथा 2021 में इसने 1 से 3 लाख की आबादी वाली श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया था। परिषद ने अपनी इस नवीनतम रैंकिंग का श्रेय मशीनीकृत सफाई, रात के समय की जाने वाली सफाई, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन और जनभागीदारी को दिया है।
चहल ने बताया कि NDMC ने सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए 11 मैकेनिकल रोड स्वीपर और 20 ‘गॉबलर’ मशीनें तैनात की हैं, साथ ही विशेष जेटिंग उपकरण भी लगाए हैं। इसके अलावा, परिषद ने रात के समय की जाने वाली सफाई व्यवस्था को भी मजबूत किया है, ताकि दिन भर जमा हुए कचरे को ट्रैफिक और व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा डाले बिना हटाया जा सके।
परिषद हर दिन लगभग 300 टन नगरपालिका ठोस कचरे (म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट) का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) करती है, जबकि इसकी कुल प्रसंस्करण क्षमता 509 टन है। कचरे को अलग-अलग करने (सेग्रीगेशन) और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए, परिषद के पास आठ ‘माइक्रो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी’ और ‘रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल’ (कम करें, पुनः उपयोग करें और रीसाइकिल करें) केंद्रों का एक नेटवर्क मौजूद है। चहल ने कहा कि यह सम्मान, आधुनिक तकनीक, मशीनीकरण, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन और जनभागीदारी के जरिए स्वच्छता में सुधार लाने के लिए परिषद द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाता है। द्विवेदी ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल स्वच्छता सर्वेक्षणों में बेहतर स्थान पाना ही नहीं, बल्कि निवासियों और आने वाले लोगों को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना भी था।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बताया कि मेंटरशिप कार्यक्रम में भाग लेने वाले शहरों के प्रदर्शन में, 2024-25 और 2025-26 के सर्वेक्षणों के बीच, स्वच्छता के कई पैमानों पर सुधार देखा गया है। इन शहरों में प्रत्यक्ष स्वच्छता 48 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत हो गई, जबकि घर-घर जाकर कचरा उठाने की सुविधा 52 प्रतिशत से बढ़कर 74 प्रतिशत हो गई। कचरे को उसके स्रोत पर ही अलग करने (सोर्स सेग्रिगेशन) की प्रक्रिया 16 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत, स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच 11 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत, और इस्तेमाल किए गए पानी का प्रबंधन 32 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया। मंत्रालय के अनुसार, स्वच्छता के प्रति जागरूकता और समर्थन (एडवोकेसी) 48 प्रतिशत से बढ़कर 66 प्रतिशत हो गया है।
देश भर में 3,000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने ज़मीनी स्तर पर मूल्यांकन किया, जिसमें रियल-टाइम GPS-आधारित निगरानी का भी सहयोग लिया गया। मंत्रालय ने बताया कि साक्ष्य जमा करने से लेकर सत्यापन तक की पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया डिजिटल थी और हर चरण पर इसकी गुणवत्ता की जाँच की गई।
