नई दिल्लीः UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों और डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले दुकानदारों के लिए अहम खबर है। केंद्र सरकार UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) यानी पेमेंट प्रोसेसिंग फीस लागू करने के प्रस्ताव को फिलहाल टाल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस फैसले को लेकर जल्दबाजी में नहीं है और इसे 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक टाला जा सकता है। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। व्यापारिक संगठनों के विरोध को इस देरी की बड़ी वजह माना जा रहा है।
क्या है UPI पर MDR लगाने का प्रस्ताव?
फिलहाल भारत में UPI के जरिए पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा आमतौर पर मुफ्त है लेकिन सितंबर में सामने आए प्रस्ताव के मुताबिक, 2,000 रुपएये से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी MDR लगाने की योजना है। हालांकि, 75,000 रुपए या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रखने का प्रस्ताव है।
उदाहरण के तौर पर, अगर कोई ग्राहक किसी दुकान पर 5,000 रुपए का UPI भुगतान करता है, तो दुकानदार को प्रस्तावित दर के अनुसार 20 रुपए MDR देना पड़ सकता है।
प्रस्ताव में आम ग्राहकों को राहत देने की बात भी शामिल है। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले ट्रांसफर और 2,000 रुपए तक के मर्चेंट पेमेंट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वहीं, QR कोड के जरिए हर महीने एक लाख रुपए तक का भुगतान प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को भी MDR से छूट देने का प्रस्ताव है।
व्यापारियों के विरोध से अटका फैसला
MDR लागू करने की तैयारी पहले से चल रही थी। इसे शुरुआत में 15 अक्टूबर से लागू करने की योजना थी लेकिन दिवाली और त्योहारों के दौरान व्यापारिक गतिविधियों को देखते हुए फैसला टाल दिया गया। इसके बाद सरकार, RBI और NPCI के बीच नई तारीख को लेकर सहमति नहीं बन पाई।
इससे पहले कई व्यापारी संगठनों ने प्रस्ताव के विरोध में 2 अक्टूबर को ‘नो UPI डे’ मनाने का ऐलान किया था। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बातचीत के बाद विरोध वापस ले लिया गया।
छोटे दुकानदारों के लिए NPCI की योजना
इस बीच NPCI ने छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने के लिए UPI व्यापार सक्षम योजना शुरू की है। इसके तहत छोटे दुकानदारों को UPI QR कोड और साउंडबॉक्स उपलब्ध कराने में मदद की जाएगी। योजना का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और छोटे कारोबारियों के लिए भुगतान स्वीकार करना आसान बनाना है।




















